बजट सत्र 2025 में उत्तराखंड की सरकार द्वारा भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल( कैग) की एक रिपोर्ट को सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया जिसमें वन विभाग में और CAMPA योजना में कई सारी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग का प्रकरण सामने आया इस विषय पर राष्ट्र नीति संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद तिवारी ने आज जिला अधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार , प्रधानमंत्री भारत सरकार और पब्लिक अकाउंट कमिटी उत्तराखंड को भेजा और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 13 क तथा प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 तथा 4 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 317और 318 में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कड़ी कार्रवाई करने का आवाहन किया है।
एडवोकेट विनोद तिवारी ने सरकार के रवैया पर हैरानी जताते हुए कहा कि जहां पर दिल्ली में सरकार CAG की रिपोर्ट पर इतना बवाल खड़ा कर रही है वहीं उत्तराखंड में कई जिम्मेदार पदाधिकारी और मंत्रियों द्वारा बयान दिया जा रहा है कि इसे बड़ा-चढ़कर दिखाया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि सरकार में इस पर कार्य नहीं किया तो उच्च न्यायालय मैं रिट याचिका दायर करके राष्ट्र नीति संगठन कार्यवाही को सुनिश्चित करेगा।
