आज उत्तराखंड की सरकार ने भूमि सुधार कानून को कैबिनेट से मंजूरी दे दी इस अवसर पर राष्ट्र नीति संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद तिवारी ने एक बयान जारी करके कहा कि भूमि सुधार कानून का वह स्वागत करते हैं आपको बता दें कि राष्ट्र नीति संगठन के तत्वाधान में गांधी पार्क अल्मोड़ा में भूमि सुधार कानून को लेकर के 121 दिनों तक का धरना विनोद तिवारी द्वारा दिया गया था इसके बाद उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हुआ था इस क्रम में उनकी मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा निकट भविष्य में भूमि सुधार कानून लाने की बात कही थी आज वह दिन आया है तो इस अवसर पर विनोद तिवारी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में भूमि सुधार कानून को लेकर के आंदोलन छेड़ने में राष्ट्र नीति संगठन सबसे अग्रणी था और मुख्यमंत्री से इस विषय पर मुलाकात करने वाला एकमात्र संगठन और कैसे झेलने वाला भी एकमात्र संगठन राष्ट्र नीति ही था
आज का भूमि सुधार कानून का ड्राफ्ट कुमाऊं से लेकर के गढ़वाल तक जो भी भूमि सुधार कानून को लेकर के लड़ने वाले लोग थे उनके संघर्ष की एक महान विजय हैहालांकि विनोद तिवारी ने कहा कि भूमि सुधार कानून के ड्राफ्ट जो सदन में रखा जाएगा उसको पढ़कर ही यह तय किया जा सकेगा कि जिस भूमि कानून की मांग की गई थी क्या वह पूरी हुई है या कुछ और ही कानून सरकार द्वारा पेश कर दिया गया है यह भविष्य के गर्भ में है।
