मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे री है। सुत्रों के अनुसार अगले सप्ताह इस नए आयकर विधेयक को मंजूरी के लिए संसद में पेश करने वाली है। संसद में मंजूरी मिलने के बाद ये नया आयकर कानून दस साल पुनाने आईटी अधिनियम की जगह ले लेगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये नया आयकर कानून अगले सप्ताह पहले संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद वित्तीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा।
बता दें मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए इनकम टैक्स कानून का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में सरल बनाना है और टैक्स पेयर्स पर कोई नया टैक्स का बोझ नहीं डालना है। कोई नया कर बोझ नहीं डालना है।
विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक नए इनकम टैक्स के प्रवाधानों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स से जुड़े कई मुद्दों को आसान बनाएगा। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे।गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारम ने 2 फरवरी को बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि ये बिल संसद में पेश किया जाएगा।
बता दें वित्ती मंत्री ने मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को पेश करते हुए जुलाई 2024 में आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करवाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा की निगरानी के काने और बिल को छोटा, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक इन्टरनल कमेटी की स्थापना की थी।
एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि नए आयकर अधिनियम के तमाम पहलुओं की समीझाा के लिए 22 अतितिरक्त सब कमेटियां भी बनाई गई थीं।
