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मुख्यमंत्री से सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश से जांच कराने की अपील

केदारनाथ में वीआईपी दर्शन के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। श्री बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे की राशि में कथित हेराफेरी और श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से अवैध रूप से धन लेकर दर्शन कराने के आरोपों को लेकर स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग उठी है। भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर दोनों मामलों की सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं तथा उत्तराखंड की आर्थिकी और पर्यटन के प्रमुख आधार भी हैं। ऐसे में इन धामों से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे।
खत्री ने आरोप लगाया कि 2 जुलाई को बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे की गणना के दौरान बीकेटीसी के एक कार्मिक की संदिग्ध गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की चर्चा के बाद मंदिर समिति का रुख लगातार बदलता रहा। पहले घटना से इनकार किया गया, फिर फुटेज को अस्पष्ट बताया गया और बाद में विभागीय जांच समिति गठित कर दी गई। उनका कहना है कि जब आरोप स्वयं बीकेटीसी पर हैं तो उसकी आंतरिक जांच निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती।

ज्ञापन में यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं है तो जांच समिति में आईटी अथवा फॉरेंसिक विशेषज्ञ को क्यों शामिल नहीं किया गया और फुटेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। साथ ही बीकेटीसी अध्यक्ष के उस बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें संबंधित कार्मिक को निजी सचिव नहीं बताया गया।

खत्री का दावा है कि 9 अप्रैल 2026 के कार्यालय ज्ञापन में संबंधित कार्मिक को अध्यक्ष के कैंप कार्यालय एवं प्रोटोकॉल व्यवस्था के अलावा दान-चढ़ावे की गणना और प्रोटोकॉल व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए थे।
ज्ञापन में केदारनाथ धाम में यात्रा सीजन के दौरान सोशल मीडिया पर सामने आए उन आरोपों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें श्रद्धालुओं ने पैसे लेकर दर्शन कराने की शिकायत की थी। खत्री ने कहा कि इन घटनाओं से दोनों धामों और बीकेटीसी की छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

विस की संयुक्त समिति या हाईकोर्ट की निगरानी में हो जांच- कांग्रेस

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