dainiksamachaar80@gmail.comहरिद्वार नगर निगम के भूमि घोटाले में धामी सरकार की कार्रवाई राज्य के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े फैसले के रूप में मानी जा रही है। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में अफसर-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि 2002 में एक डीएम जरूर सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं। हरिद्वार नगर निगम ने 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदकर जो भ्रष्टाचार किया था, उस पर सरकार पहले ही दिन से सतर्क और गंभीर दिखी।
हरिद्वार नगर निगम की विवादित भूमि खरीद का मामला अब उत्तराखंड के सबसे बड़े प्रशासनिक विवादों में शामिल हो चुका है। करीब 54 करोड़ रुपये में खरीदी गई भूमि को लेकर उठे सवालों ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के दायरे में ला दिया।
सितंबर 2024 में नगर निगम ने कूड़ा निस्तारण परियोजना के लिए सराय क्षेत्र में भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही महीनों में भूमि का मूल्यांकन कर खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और करोड़ों रुपये का भुगतान कर रजिस्ट्री संपन्न कराई गई। बाद में शिकायतें सामने आईं कि भूमि का वास्तविक मूल्य काफी कम था और उसका चयन भी सवालों के घेरे में था।
दो आईएएस और 12 आधिकारी निलंबित
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद जून 2025 में दो आईएएस अधिकारियों समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही विजिलेंस को विस्तृत जांच सौंपी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद जून 2025 में दो आईएएस अधिकारियों समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही विजिलेंस को विस्तृत जांच सौंपी गई।
करीब एक वर्ष तक चली जांच में फाइलों, मूल्यांकन रिपोर्टों, भुगतान प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की गई। 19 जून 2026 को विजिलेंस की रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन नगर आयुक्त के विरुद्ध सेवा समाप्ति की संस्तुति और तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज होने और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।